हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.
उत्तराखंड में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी गई. राज्य सचिवालय में विधायी विभाग की ओर से गहन जांच के बाद यह मंजूरी दी गई, जिसने पहले ही नियमावली की समीक्षा की थी.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी विधेयक लाए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार किया। इसे विधानसभा में पास किया गया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून (एक्ट) बना। अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आज कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के नियमावली को मंजूरी दी गई है। हम प्रदेश में सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
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संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर शासन स्तर से गठित विशेषज्ञ समिति ने नियमावली को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज था।
ऐसे में विधाई विभाग के परीक्षण के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई। निकाय चुनाव की आचार संहिता के बीच सरकार ने पहले निर्वाचन आयोग से मंत्रिमंडल बैठक की परमिशन भी मांगी। जिसके बाद मंत्रिमंडल बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।